राज्यातील शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळेच्या प्रलंबित विषयांवर बैठक संपन्न ; जाणून घ्या सविस्तर विषय !

by
Spread the love

@lokman.marathipeper वंदना पवार प्रतिनिधी [ Meeting concluded on pending issues of government/aided ashram schools in the state ] : राज्यातील शासकीय / अनुदानित शाळातील विविध प्रलंबित विषयावर शिक्षक आमदार यांच्या नेतृत्वाने बैठक संपन्न झाली , सदर बैठकीमध्ये खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली .

शाळांच्या वेळामध्ये बदल : राज्यातील शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळांच्या वेळा यापुर्वी 11 ते 05 अशी होती , परंतु यामध्ये मागील 02 वर्षांपासून 8.45 ते 4 अशी करण्यात आलेली होती , सदर वेळापत्रांमध्ये बदल करुन पुन्हा शाळांच्या वेळा ह्या 11 ते 05 असे करण्यात आले आहेत , परंतु यावर आयुक्त स्तरावरुन अद्याप परिपत्रक निर्गमित न केल्याने , सदर प्रकरण प्रलंबित आहेत . याबाबत आयुक्त नयना गुंडे यांनी सकारात्मकता दर्शवित पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णयाची हमी देण्यात आली आहे .

एकस्तर वेतननिश्चिती : दिनांक 29.02.2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक 06 ऑगस्ट 2002 च्या निर्णयाच्या आधारे आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा , व सर्व प्रकल्पांमध्ये सदर लाभ सारखाच देण्यात यावा याबाबत लवकरच परिपत्रक निर्गमित करुन कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .

तसेच शिक्षक संवर्गाला रजा रोखीकरणाचा लाभ अनुज्ञेय करण्याची मागणी करण्यात आली असता , याबाबत सखोल अभ्यास करुन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .

शिक्षक संवर्गांना देखिल शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ 10 , 20 व 30 वर्षे लाभ देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली , यावर आयुक्त मॅडम यांनी याबाबत शासनास पत्रव्यवहार करुन कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले .

याशिवाय वसतिगृह विभागांमध्ये सहाय्यक अधिक्षिका / अधिक्षक पदे निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली ,यावर देखिल चर्चा करुन निर्णय घेण्याची सुचित करण्यात आले .तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना दीर्घ सुट्यांबाबत , शासनाने घेतलेले निर्णय रद्द करुन स्वयंपाकी पदालाही इतर पदांप्रमाणे दीर्घ सुट्टी न देता त्यांना पुर्वीप्रमाणे अर्जित रजेचा लाभ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली , याबाबत देखिल शासन दरबारी चर्चा अंती निर्णय घेण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .

याशिवाय इतर महत्वपुर्ण प्रलंबित बाबींवर चर्चा सकारात्मक चर्चा करण्यात आली , सदर विषय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

  • शालेय शिक्षण विभागाच्या सन 1995 च्या निर्णयानुसार , शिक्षकांच्या पाल्यांना 1 ली ते पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण मोफत मिळावेत , अशी मागणी करण्यात आली .
  • प्रवास रजेचा लाभ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली .
  • आश्रमशाळांमध्ये बदलत्या शैक्षणिक गरजेनुसार अद्ययावत संगणक कक्ष प्रयोगशाळा व ग्रंथालय निर्माण करण्यात यावेत ..

Leave a Comment